राज्यको भावी संरचना र बहुराष्ट्रिय राज्यको बहस

राज्यको भावी संरचना र बहुराष्ट्रिय राज्यको बहस

असार १७, २०७८ 0 By बालकृष्ण माबुहाङ
शेयर गर्नुहोस्

स्थायित्व र विकासको लागि सात दशकदेखिको आशा र विश्वासका साथ जनताले दिएको झण्डै दुई तिहाइको जनमतले मात्तिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष पाँचमा सङ्घीय संसद भङ्ग गरे ।

विघटित संसद् फागुन २३ मा पुनर्बहाली भयो । तर संसद् चलेन ।

दुनियाँ अचम्म ! किन नचलेको ? एक थरीको मत थियो– संसद्को जरुरत नै छैन ।

देश चलाउन बलियो तानाशाहको जरुरत छ । अर्को तर्क थियो– प्रधानमन्त्रीले ‘बिजनेस’ नदिएर संसद् चलेको छैन ।

अझ अर्को तर्क थियो, संसद्चाहिँ नचल्ने अनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू चाहिँ के गरिरहेका छन् ? के संसद्को दैनिक कार्य व्यवस्था तय गर्ने र संसद् सञ्चालनको जिम्मा उनीहरूको हैन ?

झन्डै ४ महिना पुग्न लाग्यो, अहिले पनि संसद् चलेको छैन । सम्भावित जवाफहरू यस्तै नै होला ।

नेपालले प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा भोग्यो । राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र भोग्यो । उनीहरू कसैका लागि अनुपम नायक, राजा–महाराजाहरू थिए होलान् तर धेरैको लागि तानाशाह थिए ।

खड्गप्रसाद ओली अहिले संसद् छलेर अध्यादेशबाट देश चलाइरहेका छन् । उनलाई ‘डेमोक्रोफोबिया’ भएको छ ।

किन पनि भने उनीहरू जनताका छोराछोरी नभएर एउटा शासकको वंश, जो जन्मँदै प्रधानमन्त्री र राजा हुन्थे । सैनिक तानाशाहहरू पनि थिएनन्। बरू सैनिक भएको भए उनीहरू जनताको छोराछोरीबाट सेनामा ‘टफ’ प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर जर्नेल छानिएका हुन्थे । जुन नेपालले भोग्न बाँकी छ ।

जस्तो, म्यानमारले अहिले भोगिरहेछ । के नेपालले सैनिक तानाशाह व्यहोर्न सक्छ ?चाहन्छ ? ‘बेनोभोलेण्ट डिक्टेटर’को नाममा !?

पुनःस्थापित संसदमा ‘बिजनेस’ दिने सरकारले हो । किन दिँदैनन् ? आ–आफ्नै तर्क छन् ।

तर खड्गप्रसाद ओली अहिले संसद् छलेर अध्यादेशबाट देश चलाइरहेका छन् । उनलाई ‘डेमोक्रोफोबिया’ भएको छ । संसद् सुचारु नहुनु, प्रधानमन्त्रीले सत्ता नछोड्नु, यस्ता अनेकौँ प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न नागरिक आन्दोलनले केही समय अघि राजनीतिक नेताहरूको डबली भेला आयोजना ग-यो ।

डबलीमा नेपाली कांग्रेस (नेका)का मिनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्र (माके) का प्रचण्ड, एमालेका असन्तुष्ट खेमा (अखे)का माधव कुमार नेपाल, र जसपाको महन्थ ठाकुर गुट (मठा)का महन्थ ठाकुर, चार नेताहरूको उपस्थिति थियो । उनीहरूलाई सोधिएका प्रश्न र जवाफ उही नै थियो ।

डबलीमा सबैको चासो र आँखाको केन्द्रबिन्दु थिए, महन्थ ठाकुर । बहुराष्ट्रिय राज्य पक्षधर नेपालका मधेसी, जनजाति प्रधान राजनीतिक पार्टी जनता समाजवादी पार्टी (जसाप)को मठा गुटका अध्यक्ष ।

यो आलेख आजको निम्छरो राज्य र सम्भावित बलियो बहुराष्ट्रिय राज्यको बारेमा उठिरहेका केही भ्रमपूर्ण सवालहरू सुल्झाउने उद्देश्यले लेखिएको हो ।


सबैको चासो
जसपाका अध्यक्ष ठाकुर सधैँ, सबै (मिडिया, पार्टी नेता, सर्वसाधारण)को चासोमा पात्र बनिसकेका थिए । किनकि हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५मा विघटन गरेको संसद् पुनर्बहालीपछि जसपाको मठा समूहको ‘बालुवाटार ओहोरदोहोर’ दौड सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

उनलाई प्रचण्डले कार्यक्रममा भौतिक रूपमा नै तानेर भनुँला झैँ गरी भने, ‘तपाइ हामीसित आउनु ! तपाईंका सारा समस्या हामी मिलेर हल गरौं । म हिजोदेखि नै मधेसीसितै छु । किन तपाईं ओलीसित जानुहुन्छ ?’

ठाकुरको जवाफ थियो, ‘हो म पनि तपाईँसित नै थिएँ । कहाँ म खड्गप्रसाद ओलीसँग थिएँ ? अहिले पनि तपाइहरूसँगै छु । तर तपाइहरूसँग विगतमा भएको लिखित सम्झौताहरू खोइ ? कुनै पनि लागू भएन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले गर्छु भन्नुभएको छ । ल, ठिक छ, गर्नुहुन्छ भने म तपाईंसित छु । पहिले गरेर देखाउनुस् ।’

दर्शकदीर्घाका नागरिकको तर्फबाट खगेन्द्र सङ्ग्रौलालाई मात्र डबलीका नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने अवसर मिल्यो । उनको पनि चासो ठाकुरमा नै थियो ।

उनले सोधे, ‘राजनीतिक वृत्तमा चल्तीको भाषा, ‘आन्तरिक उपनिवेशबाट’ उत्पीडित भई तपाईं (मधेसी)हरूले आन्दोलन मच्चाउँदा, मधेसीको शिरमा ताकेर गोली हिर्काउने पुलिसलाई आदेश दिनेहरूमध्ये नेपथ्यमा खड्गप्रसाद ओली नै थिए ।

‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को मामला उठाउने व्यक्ति राजेन्द्र महतो पहिला र अन्तिम होइनन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टी एकता भई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्दा जारी गरिएको घोषणापत्रमा नै यो कुरो उल्लेख छ ।

अचम्म त के भयो भने तिनै ओलीसँग मधेशवादी नेताहरू, खासगरी तपाईं दिनरात बालुवाटार धाउनुहुन्छ भन्ने सुन्दा बडो दुःख लागेको छ, खासमा कुरो के हो ? बताइदिनुस् ।’

ठाकुरले गोलमटोल विचार दिएर डबली टारे । तर भित्री रूपमा उनको गठजोड केपी ओलीसँग भएको बुझ्न त्यति गाह्रो थिएन । नभन्दै सरकारले मधेस आन्दोलनमा आरोपित एक/डेढ सय व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिएपछि राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा १९ दिने सरकारमा ‘मठा’ समूह सामेल भयो ।

उपप्रधानमन्त्रीसहित वाणिज्य र व्यापार मन्त्रालय पाएका राजेन्द्र महतो, त्यतिखेर चर्चित हुन पुगे, जब मन्त्री पद बहाली सँगै ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ निर्माणको मामला कार्यान्वयन गर्न आफू लाग्ने विचार दिएका थिए ।

‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ को मामला उठाउने व्यक्ति राजेन्द्र महतो पहिला र अन्तिम होइनन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टी एकता भई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बन्दा जारी गरिएको घोषणापत्रमा नै यो कुरो उल्लेख छ ।

महतोको अभिव्यक्ति संयोग मात्र नभइ १९ दिने मन्त्री पदसँगको सौदा थियो । स्मरणीय कुरो के छ भने २०७२को संविधान जारी हुँदादेखि नै मधेसी र जनजातिको असहमति छ ।

मधेसी र जनजाति मामलाकेन्द्रित राजनीति पार्टीहरू सङ्घीय समाजवादी पार्टी र तमलोपाले कालो दिवसको रूपमा विरोध गर्दै संविधानमा हस्ताक्षर नगरी बहिष्कार गरेका थिए। र, बहुराष्ट्रिय राज्यविरोधी वक्तव्य पनि पहिलो होइन । जसपाको गठनलगत्तै पनि नेकपाका विद्यार्थी नेताहरूले ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ निर्माण गर्ने जसपाको विचारलाई विरोध गरेका थिए । निर्वाचन आयोगमा उजुरीसमेत दिएका थिए ।

यो पटक बरू स्मरणीय कुरा के रह्यो भने बहुराष्ट्रिय राज्य विचारको विरोधी नेकपा एमालेको केपी ओलीसँग असन्तुष्ट १५ जना नेतृत्व, जो खस, आर्य पुरुष नै पुरुष छन्, उनीहरू जसरी अघि सरे, पूर्व नेकपाका अरू हाँगाहरू- नेकपा एमाले (ओली समूह), माके समूहको भने विरोध रहेन । भन्दा खेरी अखे समूहको विरोध ओलीसँगको असन्तुष्टीको विरोध हो कि साँच्चै नै बहुराष्ट्रिय राज्यको विरोध हो, सोचनीय छ ।

‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ पञ्चायतको महावाणी थियो, आज त्यो कहाँ छ ? बहुराष्ट्रिय राज्यको सोच कुनै व्यक्ति र दलको विचारधारा भन्दा पनि नेपाल राज्यको पूर्णताको लागि हो भने त्यो सोच राख्ने राजनीतिक दल, व्यक्ति कसरी देशभक्त नेपाली हुन्न होला ?

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विगतमा टुङ्गो लागिसकेको तथा संविधानसभा र नेपाली जनताबाट अस्वीकृत नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउने मुद्दालाई पुनः दोह-याई यसका लागि कथित मुक्ति सङ्ग्र्रामको कुरा गरी राष्ट्रिय हित र अखण्डताविरोधी कुरा गर्नु निन्दनीय छ । यो कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट स्पष्ट गर्न माग गर्दछौँ ।’

अखे समूहको उक्त वक्तव्य अध्यक्ष ओलीसँगको असन्तुष्टि नभई राजेन्द्र महतो वा बहुराष्ट्रिय राज्य विरोधी र संविधानप्रति उनीहरूको अपनत्व र पक्षधरताको कारणले हो । वक्तव्यमा ‘बहुराष्ट्रिय राज्य कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ भन्ने जुन वाक्यांश छ, त्यो पञ्चे शैलीको रूपमा लिन सकिन्छ ।

स्मरणीय रहोस् ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ पञ्चायतको महावाणी थियो, आज त्यो कहाँ छ ? बहुराष्ट्रिय राज्यको सोच कुनै व्यक्ति र दलको विचारधारा भन्दा पनि नेपाल राज्यको पूर्णताको लागि हो भने त्यो सोच राख्ने राजनीतिक दल, व्यक्ति कसरी देशभक्त नेपाली हुन्न होला ? उनीहरूले बुझेको देशको भक्ति एउटा दल, जाति र भाषीको मात्र हो भने त्यो सर्वथा गलत छ । यस कुरालाई बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ ।

के हो बहुराष्ट्रिय राज्य ?
बहुराष्ट्रिय विषयमा चर्चा गर्नु पहिले ‘राष्ट्र’ के हो ? बुझ्नु पर्ने हुन्छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका एमरिटस (अवकाश प्राप्त प्राध्यापक), समाज शास्त्री टि.के. ओमनका अनुसार ‘नेसन्स’ शब्द सर्वप्रथम जर्मनीको लैप्जिग विश्वविद्यालय (सन् १४०९मा स्थापित)का प्राध्यापकहरूले आ–आफ्ना हितको सङ्गठन बनाउँदा प्रयोग गरे ।

ल्याटिन शब्द ‘नास्सी’ बाट ‘नेसन’ आएको हो, जसको अर्थ ‘आदिवासी–जाति समूह’ हुन्छ । ‘नागरिकहरूको सामूहिक’ पहिचान राजनीतिक रूपमा फ्रान्सेली क्रान्तिपछि मात्र प्रयोग हुन थाल्यो । युरोपमा राष्ट्र भनेको दुवै सांस्कृतिक (मौलिक अर्थमा) र राजनीतिक पहिचानको रूपमा लिइन्छ । जातीय/जनजातीय समुदायगत पहिचान राज्यमा रूपान्तरण हुँदा नेसन–स्टेट (राष्ट्र«–राज्य)को विकास भयो ।

अमेरिकन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक मोनिका डुफी टफ्ट भन्छिन्, ‘हरेक राज्यको आ–आफ्नो जातीय रूपरेखा (Ethnic Profile) हुन्छ । एउटा मात्र जाति/जनजाति छ भने त्यो एकल राष्ट्रिय (Uni-national) राज्य, दुईवटा जाति/जनजाति छन् भने द्वि–राष्ट्रिय (Bi-national) राज्य हो, र जहाँ दुई भन्दा बढी जाति/जनजातिहरू हुन्छन्, त्यो बहुराष्ट्रिय (Multinational) राज्य हो ।’ बहु जातीय/जनजातीय भन्नु र बहुराष्ट्रिय भन्नु सिधासिधी अर्थमा एउटै हो ।
‘मल्टिनेसनल’ शब्द बढीजसो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले प्रयोग गरेकोले उक्त शब्द ‘बहुराष्ट्रिय’ राज्यको सन्दर्भमा प्रयोग गर्न असहज मानिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय ल्याटिन अमेरिकाका आदिवासी आन्दोलनबाट उदियमान लोकतान्त्रिक राज्यहरू– बोलिभिया, इक्वाडोरजस्ता मुलुकले ‘बहुराष्ट्रिय’ पदावलीलाई ‘प्ल्युरिनेसनल’ (Plurinational) भनेर पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । अपितु उदार लोकतान्त्रिक राज्यको पुँजीवादी स्वरूपको विकल्प प्रस्तुत गर्ने प्रयत्नका रूपमा ‘प्ल्युरिनेसनल डेमोक्रेसी’ आएको देख्न सकिन्छ ।

सन् १९९६–२००६ को सशस्त्र द्वन्द्वपछि निर्मित पहिलो संविधान सभा– सन् २००८ले संविधानको आधार ‘पहिचान’ र ‘सामर्थ्य’ सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।

त्यसो त एउटै राष्ट्र–राज्य पनि आजका दिनमा कति एकल जातीय छ ? विभिन्न कारणले भन्ने अवस्था छैन ।

नेपालको परिपेक्षमा कुरा गर्नु पर्दा ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ सङ्घीयताको सपना बोकेका जनजाति नेता खगेन्द्रजङ्ग गुरुङ अझै जीवित छन् । अझ उनका अनुसार राजा महेन्द्र स्विट्जरल्यान्डको सङ्घीय व्यवस्थाबाट प्रभावित थिए । त्यहाँका चार जाति (जर्मन, फ्रेन्च, इटालियन र रामोस्) को आधारमा बनेको बहुराष्ट्रिय राज्य नेपालमा पनि कायम गर्न सके भारतीय थिचोमिचो र प्रभावबाट मुक्त भइने महेन्द्रको विचार थियो (नेपाल राष्ट्रिय साप्ताहिक, २०६७ असार २०) ।

सन् १९६०को कू, जसले संसदीय ढाँचाबाट सङ्घात्मक ढाँचामा मुलुक लग्ने विश्वास थियो, तर पछि त उही काङ्ग्रेसीहरूले भरिएको निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था निर्माण गरियो’, गुरुङ भन्छन् (गुरूङसँगको कुराकानी) ।

पञ्चायतको ३० वर्षे शासनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र आउँदा नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसाँस्कृतिक भनियो । सँगसँगै हिन्दु–राजतन्त्रात्मक राज्य पनि बनाइयो । सन् १९९६–२००६ को सशस्त्र द्वन्द्वपछि निर्मित पहिलो संविधान सभा– सन् २००८ले संविधानको आधार ‘पहिचान’ र ‘सामथ्र्य’ सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।

त्यसले बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माणको औचित्य र सम्भावनालाई उजागर गर्दछ । पहिचानका जुन ४ वटा आधारहरू तय गरिए, त्यसको आधारमा संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यको शक्ति बाँडफाँड उपसमितिले १४ राज्य र २३ विशेष संरचनाहरू बहुमतका साथ निर्णय गरेको थियो ।

त्यसले पनि नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माणको मार्गमा परिलक्षित रहेको बुझ्न सकिन्छ । त्यो ऐतिहासिक निर्णय थियो र रही रहनेछ ।


बहुराष्ट्रिय राज्यका विरोधी को हुन् ?
‘बहुराष्ट्रिय राज्य’सित अन्धाधुन्ध असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । सयौँ जात, जाति र जनजाति भएका कारणले सामाजिक विविधता नेपाल राज्यको यथार्थता हो ।

तर नेपालको राज्य व्यवस्था सुरू देखि नै एकात्मक प्रकारको बन्यो । पृथ्वी नारायणको दिव्य उपदेशमा भनिएको, ‘चार जात, छत्तीस वर्णको साझा फूलबारी’ देखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान (२०७२)को प्रस्तावनामा उल्लेखित, ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता…प्रबद्र्धन गर्ने’ भावनाले पनि बहुराष्ट्रिय राज्यको आधार प्रस्ट्याउँछ । तर त्यस अनुरूपको राज्य बनेन ।

किनकि मुलुकमा बसोबास गर्ने जात, जाति, तथा जनजातिको चाहना र भावना एकातिर, एकल जात, भाषा र संस्कृतिको स्वेच्छाचारी राज्य चलाउनेको मनसाय अर्कोतिर । एउटा विसङ्गतिको रूपमा रहिरह्यो, यथावत् छ ।

मुलुक फेर्न सकिँदैन । सकिने भनेको परिपाटी फेर्ने वा परिमार्जन गर्ने मात्र हो । हिजोको हिन्दु एकल धार्मिक राज्य आज आएर पर्वते बाहुन जातको पुरुष जताततै हाबी हुनुले राज्यमा न सबैको प्रतिनिधित्व छ, न अपनत्व ।

हिजोको एकात्मक राज्यबाट पठित, पालित, पोषितहरू बहुराष्ट्रिय राज्यको विरुद्धमा छन् । उनीहरू आफ्नो जाति, भाषा, संस्कृति, केन्द्रको नियन्त्रण भएको राज्य, भनौँ न मौजा अनेक राष्ट्र (समुदाय)को भयो भने, आफूले खाइपाइ आएको सुविधा सबै खोसिने चिन्ता छ ।

बहुराष्ट्रिय राज्यको ध्येय भनेको एकात्मक (जातीय, भाषिक, धार्मिक, वर्गीय, क्षेत्रीय जे भनौं) शासनको खण्डीकरण गर्नु नै हो । त्यसकारण बहुराष्ट्रिय राज्यको सख्त विरोधमा पर्वते बाहुन, पुरुष, काठमाडौँको सिंहदरबार वरीपरिकाहरू हुन् ।

हिजोको एकात्मक राज्यबाट पठित, पालित, पोषितहरू बहुराष्ट्रिय राज्यको विरुद्धमा छन् । उनीहरू आफ्नो जाति, भाषा, संस्कृति, केन्द्रको नियन्त्रण भएको राज्य, भनौँ न मौजा अनेक राष्ट्र (समुदाय)को भयो भने, आफूले खाइपाइ आएको सुविधा सबै खोसिने चिन्ता छ ।

तर वास्तविकता त्यसो नभई काठमाडौँबाट मात्र शासित र आश्रित होइन, स्वशासित एकाइहरू बन्ने हुन् । आ–आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्रमा स्वःस्फूर्त रूपमा विकास हुने हो । त्यसकारण बहुराष्ट्रिय राज्यको विरुद्धमा भएकाहरू सङ्कोच र आफूकेन्द्रित स्वार्थबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

अबको नेपाल न काठमाडौँ केन्द्रित राज्यले थाम्न सक्छ, न आम नेपालीको भावना र चाहना छाम्न सक्छ । जति छिटो बहुराष्ट्रिय राज्यमा जान्छौँ, त्यति छिटो स्थायित्व र समृद्धि पाउन सक्छौँ ।


अन्तमा
संसारका जति पनि मुलुक (राज्य)हरू छन् ती कि एकल जातीय र एकात्मक छन्, कि बहुजातीय र सङ्घात्मक राज्यहरू छन् । नेपाल परापूर्वकालदेखिकै सङ्घात्मक र गणतान्त्रिक हो ।

पहिलो संविधानसभा एजेन्डाविहीन बनाएर विघटन गरेको कुरो बिर्सिहाल्न मिल्दैन । नेपालको विगत २ सय ५० वर्षदेखि थाती रहेको राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दालाई झेलपूर्वक हटाएर हट्छ ? कदापि हट्दैन ।

बौद्धकालीन नेपाल जान्नेलाई थाहा छ, आजभन्दा २ हजार वर्षपहिले नेपाल के थियो ? आजको जुन बहुजातीय वा सामाजिक विविधता छ, त्यो हिजोको नेपाल नै हो । यो कसैको रहर वा करले बनेको भन्दा पनि मुलुकको हिजोको विरासतको समय र अवस्था अनुरुपको परिवर्तनसहितको निरन्तरता मात्र हो ।

जुन पहिलो संविधानसभामा ‘राज्यपुनःरसंरचना तथा राज्यको शक्ति बाँडफाँड उपसमिति’ मा बहुमतले पारित गरेको १४ प्रदेश र विशेष संरचनाअन्तर्गत २३ स्वायत्त क्षेत्रहरूमा मुखरित हुन खोजेको थियो ।

त्यो बेलाका नेकपा एमाले, नेका र नेकपा (माओवादी) पार्टीका कथित उपल्ला तहका नेताहरू, उपल्ला जातका पनि भएकोले संविधानसभामा मुखरित हुन खोजेको वास्तविक नेपाली राज्यको भावनालाई ढिसमिस गरियो ।

पहिलो संविधानसभा एजेन्डाविहीन बनाएर विघटन गरेको कुरो बिर्सिहाल्न मिल्दैन । नेपालको विगत २ सय ५० वर्षदेखि थाती रहेको राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दालाई झेलपूर्वक हटाएर हट्छ ? कदापि हट्दैन ।

सामाजिक विविधता नेपालको वास्तविकता हो । त्यसको प्रतिनिधित्वसहितको बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउनु पर्ने कुरा दोहर्या ई होइनस पटक–पटकको प्रयत्नबाट किन नहोस्, कायम भएर छोड्छ । नेपाल राज्यको स्थायित्व र समृद्धिको मुद्दा हो यो ।
०००
(जनजाति महासङ्घका सल्लाहकार माबुहाङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्छन् ।)