१२ बुँदे समझदारीको झलक

१२ बुँदे समझदारीको झलक

अशोज ११, २०७८ 0 By वामदेव क्षेत्री घिमिरे
शेयर गर्नुहोस्


राजनीतिक दल र माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारी भएपछि आन्दोलनको थालनी भएको थियो । हामी सबैले जान्नेपर्ने के हो धेरैलाई भन्नु छ । १२ बुँदे समझदारीमा भारतको भूमिका छ भन्ने कुरा सत्य होइन । माओवादी र राजनीतिक दलबिच दिल्लीमा वार्ता भएको कुरा सत्य हो । गिरीजाप्रसाद कोइरालाको स्वास्थ्यको कारण वहाँले नै दिल्लीमा भेट्ने कार्यक्रम बनाउनुभयो । त्यो वार्तामा माओवादीको तर्फबाट बाबुराम भट्टराई र नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट कृष्ण सिटौला र शेखर कोइरालाको सक्रिय भूमिका भएको थियो । म दिल्लीमा हुँदा चक्र बास्तोला, दुर्गा सुवेदी, कृष्ण सिटौला, प्रदीप गिरी एमालेबाट बामदेव गौतम, प्रदीप ज्ञवालीलाई पटकपटक भेट गराइएको थियो ।

  • नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ दिल्लीमा नै हुनुहुन्थ्यो । वहाँलाई मस्यौदा लेख्ने जिम्मा दिइयो र वहाँले ६ बुँदे तयार गर्नुभयो । त्यसमा व्यापक छलफल भयो र २ दिनपछि के.पी. ओलीलाई तयार पार्न दिइयो । वहाँले १८ बुँदे तयार गर्नुभयो ।

म नेपालतिर आएपछि त्यो भूमिका मोती रिजालले गर्नुभएको थियो । यद्यपी त्यो भेटका लागि भने मेरो आवश्यकता ठानिएकोले म मेरो कार्यक्षेत्रबाट १५ दिनको लागि दिल्ली पुगेको थिएँ । नेपाली कांग्रेससँग कुरा भएपछि एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल र केपी ओली दिल्ली पुग्नुभयो । गिरीजाप्रसाद कोइरालासँग वार्तापछि एमालेको छलफलले समझदारीको मस्यौदा बनाउने कुरा भयो । एकता केन्द्र मसालका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ दिल्लीमा नै हुनुहुन्थ्यो । वहाँलाई मस्यौदा लेख्ने जिम्मा दिइयो र वहाँले ६ बुँदे तयार गर्नुभयो । त्यसमा व्यापक छलफल भयो र २ दिनपछि के.पी. ओलीलाई तयार पार्न दिइयो । वहाँले १८ बुँदे तयार गर्नुभयो । यिनी दुवै बुँदाहरुलाई राखेर छलफलपछि बाबुरामलाई तयार पार्न दिइयो । बाबुरामले १२ बुँदे सहमतीपत्र तयारपछि गिरीजाप्रसादको आग्रहमा ‘सहमती न भनौँ समझदारी भनौँ’ भन्नु भयो । उहाँको प्रस्तावलाई सबैले स्वीकार गरी बैठक दिल्लीको खानपुरमा स्याङ्जाका मानन्धर थरका व्यक्तिको घर बस्ने निश्चित त भयो । तर गिरीजाप्रसाद बिरामीका कारण माथि तलामा जान नसक्ने हुँदा फेरि स्थान फेरियो । स्याङ्जाकै एकजना कर्मचारीको घरको भुइँतलामा बैठक बसियो । मंसिर ३ गते त्यही घरको बसाईमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । वास्तवमा स्थान भारतको प्रयोग भएको भए पनि यसमा भारत सरकारको कुनै पनि भूमिका थिएन ।

  • गिरिजाप्रसाद बिरामीका कारण माथि तलामा जान नसक्ने हुँदा फेरि स्थान फेरियो । स्याङ्जाकै एकजना कर्मचारीको घरको भुइँतलामा बैठक बसियो । मंसिर ३ गते त्यही घरको बसाइमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । वास्तवमा स्थान भारतको प्रयोग भएको भए पनि यसमा भारत सरकारको कुनै पनि भूमिका थिएन ।


उक्त १२ बुँदे समझदारी आ–आफ्नै तरिकाले सार्वजनिक गर्ने तय भयो । त्यसपछि आन्दोलन कसरी गर्ने, कहिलेबाट गर्ने भन्नेबारे लामो बहस चल्यो । त्यसपछि २०४६ सालमा पञ्चायतको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको लागि सहमति भएको थियो । यसपटक राजतन्त्र नै अन्त्य गर्ने प्रस्तावमा चैत्र २४ गते गर्ने भनिएको आन्दोलनको स्वरुपबारे छलफल भयो, जुन माओवादीको प्रस्ताव थियो । आन्दोलनको जब थालनी भयो लाखौँ जनता सडकमा उत्रिए । हामीले पनि गाउँगाउँबाट जनतालाई गुल्मीको सदरमुकाम गुल्मी, बाग्लुङ्गको सदरमुकाम र म्याग्दीको बेनीमा जनमानस उतार्ने हामीले निर्णय गरेका थियौँ । हामी भूमिगत नै भएकोले आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस र एमालेले गर्ने तर भित्रभित्र हामीसँग जोडिएका कार्यकर्ता पठाउने निधो गरेका थियौँ । राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने आन्दोलनमा जनसागर नै ओर्लेको थियो । यसैबिच आन्दोलनको तिव्रतालाई देखेर राजतन्त्र टिक्ने अवस्था रहेन । त्यसैले २०६३ वैशाख ११ गते राती राजा ज्ञानेन्द्रले शान्ति घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापना गर्ने घोषणा गरे । यो घोषणाले संसदवादी दलहरु विजयको मुडमा थिए भने माओवादी आन्दोलनलाई अगाडी बढाएर संविधानसभाको घोषणा गराउने पक्षमा थियो । माओवादीले २४ घण्टामा तीनवटा वक्तव्य जारी गरेको थियो ।

  • त्यो भेटका लागि भने मेरो आवश्यकता ठानिएकोले म मेरो कार्यक्षेत्रबाट १५ दिनको लागि दिल्ली पुगेको थिएँ

माओवादीले संविधान सभाको घोषणा नभएसम्म जिल्ला सदरमुकाम लगायतका ठाउँ र राजधानीमा नाकाबन्दी गर्ने कडा कार्यक्रम राख्दै आन्दोलन नरोक्ने आह्वान सहितको वक्तव्य बाहिर आयो । त्यतिबेला अध्यक्ष प्रचण्ड र संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषदका संयोजक बाबुराम भट्टराईले संयुक्त वक्तव्यको प्रभाव सडकमा उर्लेको जनसागरमा प-यो । देशभर जनपरिचालन, प्रदर्शन, सभा, जनआन्दोलनको दमन गर्ने तथा प्रतिकार गर्ने तत्वका विरुद्ध जनकारवाही र निःसर्त संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा नहुँदासम्म राजधानी लगायतका जिल्ला सदरमुकाम नाकाबन्दी गर्ने वक्तव्यको घोषणाले महोल तात्यो । आन्दोलनकारी आक्रोशित हुन थाले । कतिपय ठाउँहरुमा झडप र मुठभेड पनि भए । कथित शाही सम्बोधनलाई स्वागत गरेका राजनीतिक दललाई वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘फेरी एकपटक ठूलो ऐतिहासिक भूल भयो ।’ त्यसपछि एमाले, कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि आन्दोलनमा होमिएका थिए । आन्दोलनकै क्रममा संसद पुनः स्थापना भए लगत्तै बसेको पहिलो बैठकमा संविधान सभाको घोषणा गर्ने आन्तरिम समझदारी भएपछि माओवादीले तेस्रो वक्तव्य निकाले र थप एक महिनाका लागि युद्धविराम गर्ने घोषणा ग-यो । युद्धविरामको अवधिभर जनमुक्ति सेनाले कुनै आक्रमण नगर्ने निर्णय भयो ।

  • आन्दोलनकै क्रममा संसद पुनः स्थापना भए लगत्तै बसेको पहिलो बैठकमा संविधान सभाको घोषणा गर्ने आन्तरिम समझदारी भएपछि माओवादीले तेस्रो वक्तव्य निकाले र थप एक महिनाका लागि युद्धविराम गर्ने घोषणा ग-यो

उता राजनीतिक दल र माओवादीबीच समझदारी भयो र पुनः स्थापित संसदमा माओवादीले पनि भाग लिने कुरा भयो । त्यो सदनमा व्यवस्थापिका संसद बनाउने निधो हुँदा म पनि माओवादी पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसद बने । वैशाख १५ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा नाम फेरिएको व्यवस्थापिका सदनको पहिलो बैठक बस्यो र संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सदनबाट पारित ग-यो । त्यस संकल्प प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘देशको विद्यमान गम्भीर संकटलाई निकास दिनका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्न प्रतिनिधि सभाको यो बैठक संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने संकल्पसहित निर्णय गर्दछ ।’ यो संकल्प प्रस्ताव वैशाख १७ गते पारित भयो । वैशाख १४ गते नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि १७ गते शपथ लिए र संविधानसभाबाट संविधान नबनेसम्मका लागि आन्तरिक संविधान बन्यो र देशको राजनीतिक अगाडी बढ्यो ।